ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਜੁੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਐਸ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕ ਦਰੜੇ

ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾਹੀਣ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਣਾਮੂੰਹੀ ਤੇਲ ਫੂਕਣ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜ਼ਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਓਐਸਡੀਜ਼, ਅਫਸਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਬਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਦੋ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ ਕਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 9 ਇਨੋਵਾ, 13 ਮਹਿੰਦਰਾ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੁੱਲ 24 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ 8 ਨਵੀਆਂ ਟੋਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ, ਓਐਸਡੀਜ ਲਈ 14 ਸਿਆਜ਼, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਜਾਂ ਕੈਮਰੀ, ਐਮਐਲਏ/ਐਮਪੀਜ਼ ਲਈ 12 ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਲਈ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ 9 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਿੱਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਜੰਡਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਗੜੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਏ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 9 ਕਾਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਮਨਟੈਰੋ, ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ (ਜੈਮਰ ਲਈ) ਤਿੰਨ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਦੋ ਬਲੈਰੋ, ਅਤੇ ਇਕ ਇਨੋਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 7 ਕਾਰਾਂ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ, ਮਨਟੈਰੋ, ਤਿੰਨ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਇਕ ਇਨੋਵਾ, ਇਕ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਤਿੰਨ ਸਕਾਰਪਿਓ ਕੁੱਲ 4 ਗੱਡੀਆਂ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਫਾਰਚੂਨਰ, ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ, ਸਕਾਰਪੀਓ, ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੋਤੀ ਬਿਟਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤੇ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਿਟਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 500 ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੇ ਜਿਪਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਕੰਵਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਤੇ ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ ਤੇ 580 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫੂਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਨਟੈਰੋ, ਇਕ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ (ਜੈਮਰ) ਤੇ ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਬਲੈਰੋ, ਇਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੇ ਇਕ ਜਿਪਸੀ, ਕਿਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਨਿਆਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 524 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਬਿ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਬਲੈਰੋ ਕੈਂਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ, ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲੈਰੋ ਕੈਂਪਰ ਤੇ 500 ਲੀਟਰ ਤੇਲ, ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲੈਰੋ ਕੈਂਪਰ ਅਤੇ 500 ਲੀਟਰ ਤੇਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ ਤੇ 600 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ, ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਜਿਪਸੀ ਸਮੇਤ 900 ਲੀਟਰ ਤੇਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੇ ਜਲੰਧਰੀ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਕ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਇਕ ਬਲੈਰੋ ਕੈਂਪਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਘਨੌਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਇਕ ਜਿਪਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ 1000 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਜਿਪਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਲੈਰੋ ਇਨਵੇਡਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ (ਪਟਿਆਲਾ) ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਪਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਘਈ (ਮੋਗਾ) ਨੂੰ ਬਲੈਰੋ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਪਟਿਆਲਾ) ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜਿਪਸੀ  ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ (ਜਲੰਧਰ) ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ (ਜਲੰਧਰ) ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਰੋ ਕੈਂਪਰ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ (ਮੋਗਾ) ਨੂੰ ਇਕ ਜਿਪਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਫੂਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਿਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਗੱਡੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 30 ਲੱਖ ਰੁ: ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਗੱਡੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ 260 ਲੀਟਰ ਤੇਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਲਟ  ਪਰੂਫ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਨਾਲ 1500 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਤ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ, ਠੇਕਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 5500 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 11200 ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 1650 ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੀ ਤੋਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਏਨੀ ਧੀਮੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2017, ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੰਗ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰਕ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜਜ਼ੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ 2400 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਸੋਢੇ ਵਰਗਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲਾਂ/ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਪੈਸੇ ਬਿਗੜੈਲ ਅੱਯਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।