ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਰੇੜ੍ਹਕਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦਮਗੱਜੇ : ”ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ” ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਚੈਨਈ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਫਰਜ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ 126 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 2007 ‘ਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਾਪ ਦੰਡ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਦਾਸੋਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ’ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਯੂ.ਕੇ., ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਯੂਰੋਫਾਈਟਰ’ ਦੇ ਰੇਟ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਸੋਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਕ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 29 ਅਗਸਤ 2001 ਤੋਂ ‘ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕੌਂਸਲ’ (DAC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ 12 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਵਿਧੀ (4PP) ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਹਰ ਸੌਦੇ ਲਈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਕੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੇਟੀ’ (INT) ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
29 ਅਗਸਤ 2001 : ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕੌਂਸਲ (DAC)  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ)
30 ਦਸੰਬਰ 2002 : ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈਅਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (DPP)) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  (ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ)
ਔਫਸੈਟ ਪਾਲਿਸੀ, 2005 : ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ)
28 ਅਗਸਤ 2007 : ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 126 ਮੀਡੀਅਮ ਮਲਟੀ ਰੋਲ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ। (ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ)
ਮਈ, 2011 : ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਅਦ ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਫਾਈਟਰ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ।
30 ਜਨਵਰੀ, 2012 : ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣ ਕਰਕੇ ਦਾਸੋਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।
13 ਮਾਰਚ 2014 : ਦਾਸੋਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਏਔਰੋਨੈਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (81*)  (ਔਫਸੈਟ ਭਾਈਵਾਲ) ਵਿਚਕਾਰ  126 ਵਿਚੋਂ 108 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70% ਅਤੇ 30% ਕੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
8 ਅਗਸਤ 2014 : ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਉਡਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਤਿਆਰ 18 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 108 ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। (ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ)
28 ਮਾਰਚ, 2015 : ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਲਿਮਿਟਿਡ (R4*) ਨਾਂਅ ਦੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 : ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਸੋਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਡਿਫੈਂਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੈਟਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਟੇਲ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 : ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾਂ ਔਲਾਂਦ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਫੇਲ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 126 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (971) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ 2016 : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ($®”) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
23 ਸਤੰਬਰ 2016 : ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
18 ਨਵੰਬਰ 2016 : ਰੌਲਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
31 ਦਸੰਬਰ 2016 : ਦਾਸੋਂ ੲੈਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਜਹਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1667 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੀਮਤ 670 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਹੈ।
13 ਮਾਰਚ 2018 : 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਆਈ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
13 ਜੁਲਾਈ 2018 : ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਔਫਸੈਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕੁਲ ਸੌਦੇ ‘ਚ 50% ਭਾਵ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਾਸੋਂ-ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਨੇੜੇ ਮਿਹਾਨ ‘ਚ ਦਾਸੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
5 ਸਤੰਬਰ 2018 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
18 ਸਤੰਬਰ 2018 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
10 ਅਕਤੂਬਰ 2018 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
24 ਅਕਤੂਬਰ 2018 : ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ  ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ, ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜੈਟ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਦੇਵੇ।
12 ਨਵੰਬਰ 2018 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
14 ਦਸੰਬਰ 2018 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
14 ਦਸੰਬਰ 2018 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਇਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧਕੇ ਭਾਵ 1667 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਬੋਫਰਜ ਤੋਪ ਘੁਟਾਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ 404 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਦੇ ਐਸੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ 1989 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਬੋਫਰਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਧੱਬਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਿਤਰਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਐਨ.ਰਾਮ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਧੀਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ‘ਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਐਨ.ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਹ ਨੋਟ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
8 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਫਾਈਲ ਦੇ ਜੋ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਤੀ 24 ਨਵੰਬਰ 2015, ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ”ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਧੀ ਯੋਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਨੋਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ”ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਮੋਦੀ) ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੀਮ (9nd}an ©e{at}at}n{ “eam-9©”) ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਫਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਨੋਟ ‘ਤੇ 24.11.2015 ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਏਅਰ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਖ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਪਰੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ, ”ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਛਪਣ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ) ਦਾ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੋਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ”ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਖਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰ. 5 ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣ।” ਇਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਧੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਦਫਤਰ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਨੂੰ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਨੋਟ 24.11.2015 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ 11.01.2016 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਲੱਗੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ 3 ਡੂਮੈਨ (ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ) ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਨੋਟ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ, ਦਾਸੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦਿਲਾਸਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇ ਦਾਸੋਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਮਗਰੋਂ  ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ  ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਦਾਸੋਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦ 7 ‘ਚੋਂ 3 ਖੇਤਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰ ਮਦ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ 3 ਖੇਤਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 13 ਖਾਸ ਵਾਧੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਸਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ 126 ਜਹਾਜਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਨੀ ਹੀ 36 ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਗਜਾਂ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਫਤਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 3-4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ‘ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਹੈ-ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 126 ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰਨ  ਦੇ 36 ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੈਟਿਸ ਲਿਮਟਿਡ (81*) ਵਰਗੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਲਟਕਦੀ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਔਫਸੈਟ ਭਾਈਵਾਲ  ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਾਸੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਦਾ 22 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਔਫਸੈਟ ਭਾਈਵਾਲ ਬਨਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਪੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀ।
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪਰਚੇ ‘ਸਾਮਨਾ’ ‘ਚ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ”ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ।”
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਚੋਰ ਹੋਣ’ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।