ਜਲੰਧਰ- ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (CTU) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਇਸ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀ ਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਸੰਘਾਘਾਤਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨ।
ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 447 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ 1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਕੋਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਲਾਭ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਜਸਵੰਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀਮੁਨੀ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪੁਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਹਲਵੜ੍ਹ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਕਲਸੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
