ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਟਾ, ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇ ਹੁਣ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਅਕਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਏਪੀਏ ਬਿੱਲ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲੇ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਕੁ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਈ-ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 2004 ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
2012 ‘ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ ਐੱਸ 2(ਈ) ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਸੀਟੀਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਨਸੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਹਿਤ’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੰਸੈਪਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਏਸੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ), ਧਾਰਾ 19 ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫ਼ੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਗੋਧਰਾ ‘ਚ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਂਡਾਂ ਉਪਰੰਤ ਉਪਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ‘ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਮਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੈਸਮੈਨ (ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੇਗੀ।
