ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਬਾਰੇ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ  ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਲਈ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰਨਾ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਦੀ ਥਾਂ  ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ (ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ (ਦਲਿਤ) ਦੀ ਗੁਹਾਰ, ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੋਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਰਕਹੀਣ ਆਧਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ, ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ 1989 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ  ਧਨਾਢਾਂ ਜਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਬਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ 1989 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਾਨਵੀ ਜਬਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 307,  326, 107, 151 ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗ੍ਰੋਹ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮਾਂ ਕਮਾਈ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ? ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਰਸਯੋਗ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ
ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ, ਨੱਕਾਂ ਵਿਚ ਜਲੂਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਦਬੋ ਝੇਲ ਕੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾਹੁਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ/ਔਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ”ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਪੁਤਰਾਂ-ਧੀਆਂ” ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਹੈ : ਨਫਰਤ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਰਤਨ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਪੂਜਾ ਲਈ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਜੋਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਅਪਮਾਨ, ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁਗੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਹੀ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਜਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਦਰ-ਬਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ (ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਮ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ)। ਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ (ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਰਗੇ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਘਿਰਣਾਜਨਕ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਖੇਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਅ ”ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ” ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁੱਢ
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਵੰਡ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੂਰਬ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜਗੀਰੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਉਸਰੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ‘ਉਸਾਰ’ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਡੁੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਦ ਇਸਨੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰੰਭਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੂਰਬ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜਾਤਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਅਨਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ (ਸਮਾਜਵਾਦ) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਗੀਰੂ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੂਰਬ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਹੇਠ ਪਨਪੇ ਜਾਤੀਪਾਤੀ, ਛੂਆਛਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਅਤੀ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸੇ (ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਦਿਆਲੂ ਜਾਂ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਕੂੰਜੀਵਤ ਕੰਮ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ  ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਮਾਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜਾਂ ਵੰਡਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ  ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾਨ ਰੂਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਖਾਂ ਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ  ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ (ਜਿਸਦਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਇਕ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ) ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ’ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਗੈਰ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ
ਏਸੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਤਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਅਨਭੋਲ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੇਹੇ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੁੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਿੱਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਦ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਕੋ ਜਹੀ ਜਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।  ਏਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਿਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ  ਨਿਗਲਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ‘ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ’ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਧੰਦੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੈਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਉਜਰਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਅੱਤ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਚਿਆਏ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਦਲਿਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ, ਨਿਰਾ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀਵਾਦ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ  ਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਪੂਰਬ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।