ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਭਿਆਲੀ’ ਸਮਝੌਤਾ (Regional Comprehensive economic partnership- RCEP) ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਆਸੀਅਨ (ASEAN) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਰੂਨਈ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਲਾਓਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮੀਆਂਮਾਰ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (Free Trade Agreements) ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ 0% ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਂਅਮਾਤਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Òਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਭਿਆਲੀ’ ਸਮਝੌਤਾ ਆਸੀਅਨ (Association of South East Asian Nations) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈ 11ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 50% ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 50% ਅਤੇ ਕੁਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 28% ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋੜੀ ਕਾਹਲ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਅਮੀਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਸੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰੂਨਈ ਨਾਲ 534.91 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ 10574.07 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ 4372.30 ਮਿਲੀਅਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾਲ 3000 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਆਸੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਭਾਈਵਾਲੀ’ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ 53.567 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਪਾਨ ਨਾਲ 7910.74 ਮਿਲੀਅਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ 12053.90 ਮਿਲੀਅਨ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਨਾਲ 250.91 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। (ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਅਭੀਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ‘ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ 14 ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਛਪਿਆ ਲੇਖ)।
ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਚਾਓ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਾਨਣੂ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੌਧਿਕ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਅਤੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਆਮਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 12300 ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ 6300 ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1560 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਂਅ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ 220 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 190 ਲੱਖ ਟਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਸਟਰੇਲੀਆ 150 ਲੱਖ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1991 ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 2008 ਤੱਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ”ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਸ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਹਾਉਡੀ ਮੋਦੀ’ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਪਿਛੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਆਦਿ, ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ; ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਡਿਗੂੰ-ਡਿੱਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਕੇ 5 ਟਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੇਤਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਸ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੁੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਇਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (7.10.2019)
