ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ: ਸੰਧੂ
ਜਲੰਧਰ, 26 ਮਾਰਚ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਬਿਊਰੋ)- “ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020, ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਗਲਕੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।” ਉਕਤ ਸ਼ਬਦ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਕਹੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।