ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਵਿਚ ਅਸੀਮ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀ, ਗੋਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੰਡਵਾਦੀ, ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ (ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧੁਤੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਨਸ਼ਲਤਾ, ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਸਾਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਫਾਕਾਕਸ਼ੀ ਝੇਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੇ-ਸੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ, ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਓਨੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੱਥ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ (ਜੋ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ), ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਸਕ ਧਿਰ ਤੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ  ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ  ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਮਦਰਦ ਹਲਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿਚ ਬਹਿਕੇ ਝਬਦੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਮਿਲਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਦਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ, ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਸਦਕਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਿਰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਥੜ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1920 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਛੂਆ ਛਾਤ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਤੇ ਕਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।
1964 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਉਠੇ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ (ਕਾਂਗਰਸਾਂ) ਕਰਕੇ ਦੋ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾ ਲਏ। ਬਾਕੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗੀ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਹ ਦੇ, ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੋਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ 1964 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਅਪੇਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਰਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜੇ ਸਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਇਸੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2001 ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਨਕੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ 1964 ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮ ਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਰ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਮੰਤਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਿੰਗੂਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਪਰ ਐਸਾ ਕਲੰਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਜਤਾ ਸਕਣ? ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਊ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਭਟਕਾਅ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਨਾਮੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰ ਭਾਵ ‘ਨਕਸਲਬਾੜੀ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ਕ ਸਮਝਿਆ। ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਣ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ) ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਦਲਾਲ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਰਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਕੀਰਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਹਾਮਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾਊ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦਰਜਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਧੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹੋਰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੁਮਾ ਇਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਸੰਕੀਰਨ ਪਹੁੰਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਤੀਸਰੀ ਵੰਨਗੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ (ਭਾਵੇਂ ਭੂਮੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ)। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਜਨਤਕ ਫਰੰਟਾਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ”ਹਰ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲਾਂ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਸਤ ਹਿੰਮਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਸਿਰਫ ਉਪਰਲੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਨ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਗੈਰ-ਰਾਜਸੀਕਰਨ’ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Ãਾਲ 2001 ਵਿਚ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਉਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨੇ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ  ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਵ ਉਚ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਅਜੇਹੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰਾ ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (RMPI), ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਠੋਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਪੀੜਨ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਠੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨਪੀੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਮਾਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਤੇ ਉਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੇਧ ਵਿਚ ਯੁਧਨੀਤਕ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੁਰਾਹੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਇਕਲੋਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਗਠਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਠੋਸ ਜਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਖੱਬਾ-ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਯੂਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਅੱਤ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜੇਹੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਰਸਰ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਆਪ  ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ (ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜੂ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਰਨਾਊ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਟਕਾਅ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਦਰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ (ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ) ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਾਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਰਲਗੱਡ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਧੂਮਲ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਸਰੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਸਾਡੀ ਠੋਸ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਕੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਾ ਭੁਗਤਣ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਚੁਭਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਾ. ਰੋਜ਼ਾ ਲਕਸਮਬਰਗ ਦੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ”ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਬਰਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ” ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ  ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਣੌਤੀ ਵੀ।
ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੋੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਇਕ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਟਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਗਠਨ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਰਾਇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦਭੇਦ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਉਪਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤੋਲ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਲੰਤ ਘੋਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ;

ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਘੋਲ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ।

ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ।

ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ।

ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ,   ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਪੀੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।