ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਪਹੁੰਚ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਡੰਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡੇ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ਼ ਪਵਾ-ਪਵਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸਮਾਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸੇਲ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਕੁੱਝ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ’ਚ ਦੋ ਗੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਹ ਪੇਟੀਆਂ ਕਾਰ ’ਚ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪੇਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੀ ਰੱਖਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪਰ ਛੋਟ-ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੋ ਖਰੀਦੋ, ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਰਾਂਡ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ’ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।  
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੰਪ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਡਰਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ। ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟਰੰਪ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸਿੱਟੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨੱਅਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤਾਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਤਹਿ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ’ਚ ਵੀ ਖੜੋਤ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿੱਕਲ ਪਏ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਟਰ, ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ, ਪਲੰਬਰ ਆਦਿ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ, ਪੇਂਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਜਾ ਪਏ ਹਨ।
ਇਕੱਲੇ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਲਵਾਈ, ਟੈਂਟ, ਗਾਇਕ, ਸਾਜਿੰਦੇ, ਵੇਟਰ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੀ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ’ਚ ਢੇਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬੱਤ ਦੇ ਝੰਬੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ’ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ  ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।  
ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਰਜੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਗਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਠਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੰੁਢੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਬੈਂਕ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਦੇ ਗਏ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੰਪਿੳੂਟਰ ਯੁਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਅਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਭਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ (27 ਮਿਲੀਅਨ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੇਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੇਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਐਡ, ਬੀ.ਐਡ., ਟੈਟ, ਨੀਟ ਪਾਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮਾਹਿਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਤੱਕ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।