ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ

ਮਹੀਪਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਂ ਮਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ-ਜਹਾਨ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ-ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪਾੜੇ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੁਲਹਿਣੀ ਮਾਰ ‘ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਭਿਆਨਕ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਆਤਮ ਘਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਵ ਦੋਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੁਵਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਸਦਕਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਲਾਇਲਾਜ਼ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਉਕਤ ਅੰਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੁੱਲੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਂਅ ਮਾਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ-ਬੌਧਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਨਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਬਹੁਭਾਂਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।                                                                 ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਕਤ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਤੜਫਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ।                                      
 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਅਤੇ ਛਟਪਟਾਹਟ ਦਾ ‘ਨਜ਼ਾਰਾ’ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ  ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਹਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ 1430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।                                                             
 ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ।             
 ਇਹ ਵੀ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।                                                          
 ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਡਾਢਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਗਜ਼ਨੀ’ ਤੇ ‘ਗੌਰੀ’ ਵਾਂਗ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਰਕਮ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਵਾਂਗੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।            
 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ  34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (33865.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ।                                                                         
 ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 13662.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ (5 6 3) ਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ।                                 
 ਖੁਲਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਧੁਆਈ ਦੇ 1424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੱਦ ਵਿੱਚ 1300 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਹਨ।
 ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ (ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ) ਬਿਜਲੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਔਸਤਨ) ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ’ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ 13000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਰੂਰਤ 11000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੈ।           
 ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰਪੂਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
 ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।                                                                     
 ਬੇਲਗਾਮ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ’ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ’ ਤੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਿਆਂ,  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।                                                                            
 ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਉਗਰਾਹੀਏ’ ਬਨਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ’,  ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗਾ-ਭਲਾ ਚਲਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਹੀ 22-23 ਸੌ ਏਕੜ ਦਸੀਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ’ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।                                        
 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਥਰਮਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।                                            
 ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਕੌਲ-ਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੱਦਾਵਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਖਜਾਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਦਾ ਲੋਭ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਿਹਾ।                                                                                   
 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮੂਲ ਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 5%, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੂਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਵੱਖਰਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।  ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1795 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 269.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 1.21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੱਪਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਸਲੈਬਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੀ 4.99 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 1220 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 500 ਯੂਨਿਟ ਟੱਪ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ 7.24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
 ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਬਿਆਨੇ ਫਰਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।                                                         
ਬਿਜਲੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਤਾਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਕੀਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੋਕਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਈ ਸਨਮੁੱਖ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਕਈਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਭਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।