ਜਲੰਧਰ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਛੁਰਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਖਸ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾ ਬਜਟ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਨ-ਦਾਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇਹੀ ਮਾਸਕ ਭਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨਿਮਨ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਛੋਟ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਆਦਿ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਪਰੰਤ 3000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਕਿਰਤੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਜਮਾ ਕਰਾਕੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
