Now Reading
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਮਹੱਤਵ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਮਹੱਤਵ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ  ‘ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੂਲੇ ਧਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡਰ ਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਇਹ ਸੁਖਦ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਸਹਿ ਭਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਿਆ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਫੁਟ ਪਾਊ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜਿੱਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕ ਰਾਜ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ, ਅਸੀਮ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿਰਕਿਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਜੁਆਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੱਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ‘ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਗੇਡ’ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ-ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੰਧਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ  ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਮੂਲ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਏਥੇ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੁਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੁੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮੁਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਤੀਨ ਤਲਾਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੰਘ ਦੀ ‘ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੇਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਵਸੇਬਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਭਾਵ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਗਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ‘ਕਾਰੀਗਰ’ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਪਰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਦੰਗੇ, ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਅ ਵਰਤਣਗੇ। ਧਨ ਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਘੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੰਦਰ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ-ਢਾਂਚਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਯਤਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਭਾਵ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੋ ਜੁੜਵੇਂ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਸਥਾਪਤੀ (ਸਰਕਾਰਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਧਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ (ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ) ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

Scroll To Top