ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1943 ‘ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੋ 1944 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਐਸਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਸਟੀ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਭਧ ਰਕਮ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੰਡ ਖਰਚਣ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
2005-06 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ  ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2007 ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2012 ਅਤੇ ਜੂਨ 2016 ‘ਚ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀਂ ਪੱਤਰੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਦਿ ਕਈ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਇਕ ਗੁੱਝਾ ‘ਇਸ਼ਾਰਾ’ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ‘ਚ ਜੰਮੇ ਪਲ਼ੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਐਪਰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਆਫ਼ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ’ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 220 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ 47 ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 6 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ 51 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ 22 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਫ਼ਾਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ਾਰ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ’ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 82000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 6000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਰਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1902, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1591 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 82 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਐਸਸੀ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਐਸਟੀ ਲਈ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਾਲਜ ਡੰਮ੍ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਡਕਾਰ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚੱਜ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੌਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਐ। ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ਼ ‘ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਜੋਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਫੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਤੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬੈਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੈਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ-ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਜੀਫੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਸਸੀ ਅਬਾਦੀ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੱਸ-ਟੂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੀਸ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਲੌੋੜ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਰੋਕੀ ਗਈ ਵਜੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੁੱਟਵੇਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।