ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 16 ਜੂਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਇਕ ਡਰਾਇਵਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਦਾ ਦਿਲ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੰਨ 1857 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਨ 1861 ‘ਚ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 1861 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 5 ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੁਲਸ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਚ ਉਪਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅਤੀ ਜਾਬਰ ਅੰਗ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ‘ਚ ਮਹਾਨ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ”ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਜਮਾਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਲੋਂ (ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ) ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ) ਉਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ 1861 ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਪੁਲਸ ਐਕਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਬਰ ਰੂਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ 1979-80 ਦੌਰਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ 31 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੇਹੱਦ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ, ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਕਰਨ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ, ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹਨ। ਉਘੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਜੀ.ਪੀ.ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕੇਸ ਤੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਧੁਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਧੀਨ ਇਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਇਸ ਸਰੇਆਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਹੀਂ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਡਰਾਇਵਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਾੜ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਅੰਤ ਨਾਥ ਤੇ ਨਜ਼ਮੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ”ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।” ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੋਗਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਡਰਾਇਵਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੁਲਸ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੱਤੀ ਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (19 ਮਈ) ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਟੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡਿਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਸ ਵੱਢ ਕੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖੌਤੀ ਅਸਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅਤੇ ਬਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਖੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਲਿਟਰ ਖੂਨ, ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਤਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਪੈਲਟ ਗੰਨ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 1960ਵਿਆਂ ‘ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਨੰਦ ਨਾਰਾਇਣ ਮੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਜੋ ਪਿਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ) ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੁੱਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, ”ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਵੀ ਬੇਕਾਨੂੰਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੂੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ ਬਦਨਾਮ ਅੰਗ (ਪੁਲਸ) ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਧਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।
