ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨਿਬੇੜਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਬਿੱਲ 2017 (ਐਫਆਰਡੀਆਈ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਕਲਾਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਇਵੇਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਰੌਲ਼ੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ‘ਹੜੱਪ’ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਪਏ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਇਹ ਬੈਂਕ 13 ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 137 ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਟੌਪ ਦੇ 10 ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ‘ਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਐਚਡੀਆਈਐਲ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 4,355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਨਪੀਏ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸਗੋਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
