ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੀਨ ਧੋਖੇ ‘ਮੁਦਰੀਕਰਨ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰੋ!

ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੰਘੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ’ (ਐਨ.ਐਮ.ਪੀ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਮੁਦਰੀਕਰਨ’ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਝੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਨਿਵੇਸ਼’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਖੇਡ 1991 ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੋਦੀ-ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਰਕਾ’ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘‘ਵਿਨਿਵੇਸ਼’’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਸਰਕਾਰ (1991-96) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ 53,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ 1998-2004 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,01,991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦੋ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1,72,838 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਹੂ ਹੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ 3,42,517 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਵਿਨਿਵੇਸ਼’’ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ‘ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ’ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਖਰਚਿਆਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਓ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖ਼ੁਦ ਗੜੱਪ ਜਾਓ।’ ‘ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ’, ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ’ਤੇ ਐਨ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫ਼ਤੀ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਮੁਦਰੀਕਰਨ’ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ।
ਇਸ ‘ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ 26,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ, 400 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, 150 ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀ, ਕੋਂਕਣ ਰੇਲਵੇ ਦਾ 741 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹਿੱਸਾ, 15 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਚਾਰ ਪਹਾੜੀ ਰੇਲਾਂ, 42,300 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਲਾਇਨਾਂ, 5000 ਮੇਗਾ ਵਾਟ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸੇ, 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਗੈਸ ਪਾਇਪ ਲਾਈਨ, 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਇਪ ਲਾਈਨਾਂ, 21 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 31 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, 160 ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 2.86 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ, 422 ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ, ਦੋ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁੱਝ ਦੀ ਲੋਟੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜਨ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜੁੰਡੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਸਾਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਬ੍ਰਾਉਨ ਫੀਲਡ’। ਕੀ ਕੋਈ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਪੱਟੜੀ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗੈਸ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਸ਼ਸ਼ਨ ਲਾਇਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 111 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਐਲਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਸਦਾ 5% ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬਹਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ‘ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ’ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕਾਜ ਇਸ ‘ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਵ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
‘ਮੁਦਰੀਕਰਨ’ ਦੇ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੰਡੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਜਾਹੀਆ ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਪਤ ਸਰਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-‘‘ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬੋਂ ਮੇਂ, ‘ਭਾਰਤੀਆ ਰੇਲ’ ਲਿਖਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਨੇ ਦਾ ਭਰਮ ਬਨਾ ਰਹੇ’’, ‘‘ਕਾਮਧੇਨੂੰ (ਗਾਂ) ਜਨਤਾ ਕੀ, ਦੂਹੇਗਾ (ਦੁੱਧ ਚੋਵੇਗਾ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ’’।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਥਨ, ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਖੌਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਛਾਂਟੀਆਂ ਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਘੰਟੇ, ਓਵਰਟਾਇਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਸੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਇਹ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਹਾਬੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬੀ.ਐਸ. ਐਨ.ਐਲ. ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 70% ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਦੀਪੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਾਏਆਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਬਾਖੂਬੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 4-ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 2020 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ’ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 4-ਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ‘ਦਿਆਲਤਾ’ ਤੋਂ ਖੂਬ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਸੌਦੇ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖਸ਼ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਪਨੀ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨੋਆਮ ਚੌਮਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ, ਬੱਦੂ, ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਜਾਗੇ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ!’’
ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਖਾਸਕਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬੈਂਕ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ-ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਤੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਗਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ) ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡੁਬਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਏ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਕੇ ਹੀ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਣਾ ਦੀ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 3% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਦੱਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੰਗ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 57% ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਚ 35% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ 23 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 4.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 70% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ, ਇਸੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਉੱਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੀਰੇ ਬਰਾਬਰ’ ਭਾਵ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ! 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ’, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ।