ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ; ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਟੂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਹਵਾਲੇ

ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਪੀਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਹੇਠ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ‘ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ’ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਡਾ ਡੀਫੈਂਸ ਉਤਪਾਦਨ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ-ਚੁਣੀਆਂ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਇਸਰੋ’ (ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

‘ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ

ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ‘ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ’, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। 18 ਜੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਇਸ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 67,638 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਢ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀਆਂ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ 1,23,542 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੁਹਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1853 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ, ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ’ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰੀ 11000 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਕੇਵਲ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਹੀ 1.22 ਅਰਬ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਵੀ ਢੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ 2,89,185 ਮਾਲ ਡੱਬੇ 74,003 ਯਾਤਰੀ ਡੱਬੇ, 12,147 ਰੇਲ ਇੰਜਣ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,349 ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ 67,638 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੇਧਤ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੇ ਇਸ ‘ਆਫ਼ਤ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਕਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ‘ਅਵਸਰ’ ਵਿਚ ਬਦਲਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ‘ਆਫ਼ਤ’ ਨੂੰ ‘ਅਵਸਰ’ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 109 ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੇਲ ਵਜਾਰਤ ਵਲੋਂ ‘ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ’ (Request for Qualification) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 109 ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 12 ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਨ, ਬੇਂਗਲੂਰੁ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੈਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ-9 ਤੇ ਦਿੱਲੀ-99, ਮੁੰਬਈ-1, ਮੁੰਬਈ-99, ਪਟਨਾ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ, ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਚੇਨੰਈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 150 ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਤੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਡੱਬੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਇੰਜਣ ਤੇ ਡੱਬੇ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰਾਇਵਰ ਤੇ ਗਾਰਡ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚਾ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਨਲ ਆਦਿ ਸਭ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੇਲ ਡੱਬੇ, ਇੰਜਣ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ (Make in 9ndia) ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ, ਖਰੀਦ, ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ‘ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ’ (Request for Qualification), ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ’ (Request for Proposal), ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ‘ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ’, ‘ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ’, ‘ਇੰਡੀਗੋ’, ‘ਵਿਸਤਾਰਾ’ ਤੇ ‘ਸਪਾਈਸਜੈਟ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਅਲਸਤਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ’, ‘ਬਾਂਬਾਰਡੀਅਰ’, ‘ਸੀਮੇਂਸ ਏਜੀ’ ਤੇ ‘ਮੈਕਵਾਇਰੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਰੇਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 2004-2009 ਦੌਰਾਨ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਭਾੜਾ ਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਵਧਾਇਆਂ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ‘ਗਰੀਬ ਰੱਥ’ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਏ.ਸੀ. ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੰਸ਼ਸਾਤਮਕ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ, ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਆਦਿ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਤੇ ਸਫਾਈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਜ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਣੇ-ਪੌਣੇ ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਬੀਬ ਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਐਸ.ਓ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ‘ਬੰਸਲ ਗਰੁਪ’ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਿਲ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਹੀ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੁਗਿਰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰੇਨ ‘ਤੇਜਸ’, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਲਖਨਊ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ (Occupency) ਦੀ ਦਰ 70 ਤੋਂ 100% ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰ 62% ਸੀ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ‘ਰਿਕਾਰਡ’ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਰੇਲ ਡੱਬੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ 7 ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 57% ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 43% ਫੀਸਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ 47% ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਢੋਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਰਲੇ-ਟਾਟੇ, ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਜਿਹਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਲ ਵਿਚ ਸਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾੜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

2014 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਧਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ?

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਟਣਗੇ। ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਣੀਆਂ-ਪੌਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ, ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 35,208 ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰੰਘੇਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰੁਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਅਤਨਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕੇਰਲ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਉਘੱੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਫਟੇਹਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਖਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੇਲ ਢਾਂਚਾ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੀ ਹੀ ਬਨਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤ ਭਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸੱਰਿਆ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’!

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਆ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਗਰੀਬ ਰੱਥ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਅਮੀਰ ਰੱਥ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।