ਜਲੰਧਰ, 25 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਥੀ ਹਰੀਮੁਨੀ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ 6 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਨ ਲਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਨ ਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇਲਿਖੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋੜਬੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 6 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1996 ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀ ਪੋਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਵਾਹਰ ਚੌਰਸੀਆ, ਸ਼ੱਭੂ ਚੌਹਾਨ, ਕੰਚਨ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਪਾਰਵਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।