ਹਰੀਸ਼ ਖ਼ਰੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਮਾਨਾ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਪੱਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਵੇਗੀ?
ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਆਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ) ਇਕ ਹੋਰ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਾਂ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਮਾਣਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਟੀ.ਐੱਨ. ਸੇਸਨ : 1990 ਵਿਚ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਂਵਾ ਦੀਆਂ ਊਲ ਜਲੂਲ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਚੋਖਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਸਾਰ ਉਹੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਜਿਕਰ ਗੋਚਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ।
ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵ ਵਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਡਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਉਂਟਰ) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗਰਜ਼ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸੱਕ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲਾ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਹੂੰਝ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਬ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਆਦਮੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਇਜਤਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਦੁਖਦਾਈ ਪਰ ਜਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸ਼ੇਸ਼ਨੀ ਤਰਜ਼’ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਾਣਾ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੜੵਤ : ਜਸਟਿਸ ਰਮਾਣਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਕਮਜੋਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਦਾਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਮਾਣਾ ਦੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਸਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ’ ਦੇ ਘਾਤਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਝੁਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹਨ।
ਰਮਾਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਜ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲਝਣ ਤਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਖਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ‘ਸੱਜਣਾਂ’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦੀ ਅਡੰਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਘਮੰਡੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਸਰਬਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਪੰਧ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ-ਨਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਪਰਜਾ ਨਾਇਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਾਣਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 2015 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਠੋਰ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਾਫ ਨਾ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੋਂ ‘ਢੁਕਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ’ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਜ਼ਦਿੱਲੀ : ਜਸਟਿਸ ਰਮਾਣਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਇਰਤਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤਿ-ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਬਾਊ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣਾ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਓਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਰਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਕਾਬਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸਟੀਕੋਣ ਅਜੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰਵ ਸੰਮਤ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਵਿਚਲੀ ਮੂਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ।
ਅਨੁਵਾਦ: ਸੰਗੀਤ ਤੂਰ
‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ‘ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
ਲੇਖਕ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।