ਜਲੰਧਰ : ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਆਰੰਭ ਗਏ ਧਰਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ।
ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਹੀਪਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਲਿਤ, ਸਾਧਨਹੀਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅੱਤਿਆਤਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
