ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ  ਆਸਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਭਰਪੂਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਤਰਸ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਬਿਰਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। 2019-20 ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ।
2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ, ‘ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਾਰਤ’, ‘ਆਰਥਿਕ-ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ’ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।
ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉਲਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ 13.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 13.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2020-21) ਲਈ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ, ਜੋ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੇਥਾਹ ਵੱਧਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 65,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20  ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜਨ 74,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਚਾਰਜਜ, ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1,84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੁਦਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਟਾਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 1,08,688 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 61,815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 71,002 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਕੇ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2018-19 ਦੇ 7,574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 5,568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 6,242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਹੇਜ’ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 1,05,000 (ਇਕ ਲੱਖ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) () ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2020-21 ਵਿਚ 65,000 ਕਰੋੜ  ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਧੇੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 2,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਦੋ ਲੱਖ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 90,000 ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਰਕਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ ਡੁੁੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਫਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਕਰੋ ਵਿਜ਼ਨ (ਕਾਰਗਰ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਸਿਰਫ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਹਕੀਕਤਾਂ  ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ‘ਨਾਲਾਇਕ ਡਾਕਟਰਾਂ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਹਮਨੀਅਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. (ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ) ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ’ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਸਲੋ-ਡਾਉਨ’ (ਮੰਦੀ) ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਜਟ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ, ਤੰਗਦਿਲੀ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ।

(ਚੇਤਨ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਐਸ.ਕੇ. ਖੋਸਲਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਲੇਖ।)