ਦਸਤਾਵੇਜ

ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

1.    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
2.    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਰਾਹੀਂ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ………………..
ਵਿਸ਼ਾ : ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗਾਂ
1.  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2. ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਮਨਹੂਸ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
3. ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
4. ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ (ਸਿਵੇ) ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਚਾਹਪੱਤੀ, ਚਾਵਲ, ਘੀ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
7. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
8. ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ  ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
9. ਸਾਰੇ ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
10.    ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਿਲਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
11.    ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
12.    ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
13.    (ੳ) ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
(ਅ) ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
14.    ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ-ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ  ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
15.    ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
16.    ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
17.    ਜਮਹੂਰੀ/ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
18.    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
19.    ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
20.    ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
21.    ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖ਼ਟਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖ਼ਟਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ,
ਨਿਵੇਦਕ

ਪ੍ਰਧਾਨ                    ਸਕੱਤਰ            ਖਜਾਨਚੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਰਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ

ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਵਲੋਂ :  ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ।

ਵੱਲ :          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਰਾਹੀਂ :    …………………………
1.  ਸਾਰੇ ਬੇ-ਘਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ/ਟੋਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
2.  ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਮਨੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
3.  ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ੳ) ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
(ਅ) ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
5.   ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖੱਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
6.  ਲੋੜ ਵੰਦ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
7.  ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਤਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
8.  ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9.  ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਕੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
10. ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ”ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014” ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ”ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਨਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ” (ਪਕੋਕਾ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
11. ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।