‘ਦਰਬਾਰੀ’ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕੁਤਰਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਅੰਸ਼ਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ’ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਪਰ ਵਡੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਾਣ ਮੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਆਦਿ। ਇਹ ‘ਦਰਬਾਰੀ’ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਅਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੋਖੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਥੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੁਰਕੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ, ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਿੱਧਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਲਟਾ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡਕੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਢੇਰੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ।