ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਬਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਧ-ਬੇਕਾਰੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਪੇਟ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਸੇਰੇ, ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ-ਅੰਗਹੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮ੍ਰਿਗ-ਤਰਿਸ਼ਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਮਜਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਲੋ- ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ, ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਏਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਥਾਨਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਮਾਰਚ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਹ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰੁਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਲੁਟੇਰੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ, ਖਿੰਡੀਆਂ ਪੁੰਡੀਆਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਮੰਗਾਂ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਧਰਨੇ, ਘਿਰਾਉ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਸੜਕ ਜਾਮ ਵਰਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗੂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੰਨਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੱਬੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਲੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਜੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਅੰਦਰ (ਜੋ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਾਅ ਪੇਚਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮਿਥੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ-ਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਸੰਗ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਸੰਗ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ”ਸੰਘਰਸ਼, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼” (ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼) ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ) ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਲੁਟੇਰੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਕੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਦੇ ਭਟਕਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਧਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਨੁਆਈ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੈਰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ (ਇਨਕਲਾਬ) ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ, ਤਦ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ‘ਸੰਘਰਸ਼’ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਧਿਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਭਿੰਨ ਆਂਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ’ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ (ਸਮੇਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਿਰਾ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰਵਾਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਾਰਾ ਖੁੰਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ/ਭੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ (ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਸੋਮਾ ਹੈ) ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਦਾਚਿੱਤ ਗੈਰ-ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕੁਝ ਧਨੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਇਹ ‘ਨੁਕਸਾਨ’ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਊਣਤਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਥਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰੜ੍ਹ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਸੇ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਨਾਪਣਾ ਗਲਤ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਜੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੇ ਵਿਧੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਕੋ ਸੇਧ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਟ ਨਿਰਾ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
