ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਜ਼ਾਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਸਦਕਾ ਹਕੀਕੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਂਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰਲੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਬੇਇਲਾਜ਼ੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ, ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾ-ਖੋਹਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਅਣਛੋਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਿ੍ਰਗਤਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪਟੜੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੁਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੁਮਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਯੂਹ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਲਾਹਾਂ’ ਦਾ ਰੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 21 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਗਵਾਲੀਅਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ’ਚ ‘ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ’ ਨਾਮੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ‘ਲਵ ਜ਼ਿਹਾਦ’, ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’, ‘ਅੱਬਾ ਜਾਨ’, ‘ਗੱਦਾਰ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ‘ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ’ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਹਰੇ’ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ‘‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ’’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ।
ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ‘‘ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ’’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ‘ਜਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ‘ਮਿੱਤਰ’ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਸਤੀ’ ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਦ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’, ‘ਲੋਕ ਰਾਜ’ ਤੇ ‘ਸੰਘਵਾਦ’ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਧਾਰ ਦੀ ‘‘ਤਲਵਾਰ’’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ‘ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ’ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਧੰਨਵਾਦ- ਜਗ ਬਾਣੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021