ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਮਰੋਹੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚੋਣਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿੱਤ ਲਈ ਯਾਦ ਰਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਘਟੀਆ ਦੂਸ਼ਨਵਾਜੀ, ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਘਾਰ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਗੰਦ ਬਕਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹਨ। ਵੱਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁਕ, ਟਵਿਟਰ ਆਦਿ ਇਸ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।
ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਮਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜਮ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨੀਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਐਨੇ ਨੀਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੇ ਇਕ ਵੀਡੀੳ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ‘ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਚੌਰ ਹੈ’ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਕਢਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਲਖਨ ਘਨਘੋਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਜਧਜ ਕੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਅਤੇ ਕੈਟਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਵਿਧੂੜੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੁਗਲਸਰਾਏ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਧਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਨੇਕ ਕੇਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ‘ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਕੰਡਕਟ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲ ਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ, ਨਸ਼ੇ, ਲਾਲਚ, ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਹਰ ਹਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀ ਰਖਦੇ। ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਛੇਪਣ ਤੱਕ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਰੋਆਪਣ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਭਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
