ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ
ਐਪਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋਮਈਨ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ 1990 ਵਿਚ ਹੋਈ ‘ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ’ (World Conference on Education for All) ਵਿਚ ਵੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਯੂਨੀਸੈਫ, ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਏ., ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਆਂਸੰਗਤਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ (2000) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ  ਇਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ (2001) ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਚੁਗਿਰਦਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਅਧੀਨ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢੱਲਣ ਪੱਖੋਂ ਅੜਿਕੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਪੁਣਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਗਰੇਜੀ (ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੈਜੁਏਟਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ, 38 ਲੱਖ ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲਿੰਕਡਿਨ ‘ਤੇ 120 ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਹਾਟਸਐਪ ‘ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਬੋਟ ਹਥਿਆ ਲੈਣਗੇ, ਡਰੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲਭ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਨਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਸਵੈਚਾਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਲਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਲ 2038 ਵਿਚ ਉਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 15 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ’ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਧਿਆਪਨ-ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 40% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਅਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਓਕੱਦ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ?
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੀਨ ਵੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ‘ਫੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਖਾ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਮੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਊੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਰਥਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ (ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ) ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ (ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਸ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ । ਜੇ  ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿਖ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਮਿਆਰੀ ਕਦਮ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸਕੂਲ, ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ)