ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ 10 ਖੋਜ ਮੈਨੂਅਲਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਇਨਾਮਾਂ-ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ 4.3% ਸੁਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੀ 5.9% ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020’ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ-ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਣਾਉਟੀ ਕਮੀ ਵਿਖਾਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰੇੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਐਕਟ ‘ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱੱਖਿਆ) ਐਕਟ-2020’ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲ੍ਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੈਪਸੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਵਰਾਇਟੀ ਬੀਜਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਐਕਟ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਐਕਟ-2020’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵਂੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੜਕੀ-ਜਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਮੰਤਵ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਛੁਪਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਿਰਯਾਤ, ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.), ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਸਨ? ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਏੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਂਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਸਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। 1990ਵਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜ਼ੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਬਸਿਡੀ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤਾਂ (ਛ-2) ਉਪਰ 50% ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਨਿ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦਰਾਜ਼ ਜਿਵਂੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅੱਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਸੀਜਨ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲ਼ਾਗਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (ਛ-2) ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ (ਅ-2+ਢਲ਼) ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ, ਘੱਟ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਤਵ ਬੜਾ ਸਪੱਸਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 86% ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 67% ਕਿਸਾਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 8.5% ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 3% ਮੰਡੀ ਫੀਸ, 3% ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ 2.5% ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਝੋਨੇ ਉਪਰ 155 ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਪਰ 164 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 155 ਤੋਂ 164 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਸਤੀ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 55 ਤੋਂ 64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇਟੰਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਮੁੱਚੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜ਼ੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਕਣਕ, ਝੋਨੇ) ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਕੇ-ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਲਾਈ, ਸਿਲਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਹਾਈਟੈਕ ਸਾਇਲੋ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉਪਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦਾਚਿੱਤ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਉੇ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੁਣ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉੱਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ (ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ) ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.98% ਤੋਂ ਘਟਕੇ 1.28% ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 7% ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।