ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਕਿਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼
ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਪੂ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 14ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 26 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ, ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਨਟੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ’ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤ, ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ (ਪਰਿਆਵਰਣ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 79 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 6-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼’ (ਕੇ.ਐਸ.ਪੀ.ਆਈ.), ਕੇ.ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਤੇ ਕੇ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਕਾਰਤਾ ਤੇ ਬਾਂਦੁੰਗ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਕੇ 400 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੇਦਾਨ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਖਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 5918 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 285 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਜਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇ.ਐਸ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ-”ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਹਿੰਸਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਪਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲਖੁਰੀ ਮੋੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੋਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 90 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 40% ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਘੱਟਕੇ 1 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਵਰਟਾਇਮ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਵਧਾਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਲਾਨਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਦੀ ਜਣੇਪਾ, ਵਿਆਹ, ਬਪਤਿਸਮਾ, ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੋਗ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰਿਆਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰੂਨਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 300 ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾਕੇ ਸਿਰਫ 6 ਖੇਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇ.ਐਸ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ‘ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੈਕਸ਼ਨ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਜੋਕੋ ਵੀਡੋਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। 8 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 188 ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਡੋਡੋ ਸਰਕਾਰ ਐਧਰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
40 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ 32 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੇ.ਐਸ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮਾਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ.ਐਸ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਲਹਾਕਬੱਧ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ”ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ : ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਆਮ ਹੜਤਾਲ
ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੋਸਾਟੂ (ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅੰਸ) ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਸਾਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਨਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸਾਟੂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੱਦੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਫਟੂ (ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅੰਸ) ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਅੰਸ ਆਫ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੋਸਾਟੂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸੀਨ ਪਾਰਟੀ, ਏ.ਐਨ.ਸੀ. (ਅਫਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ) ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 1994 ਤੱਕ ਰੰਗਭੇਦ ਆਧਾਰਤ (ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ) ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਰੰਗਭੇਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਡੇਲਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹੋ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ-2019’ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 10% ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਆਮਦਣ ਦਾ 65% ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਣ ਦਾ ਸਿਰਫ 35% ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਕੋਸਾਟੂੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮੇ ਬਰਗਰਸ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਪ-ਸ਼ਨਾਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਸਨ੍ਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਫਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਬਿਲਡਿੰਗ’ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਰਬਨ ਵਿਖੇ ਸਾਫਟੂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਵਾਜੁਲੂ ਨਾਟਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਸਾਟੂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਜੋਹਾਨਿਸਬਰਗ ਵਿਖੇ ਸਾਫਟੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 3 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਨੁਮਸਾ’ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਮੈਟਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਫ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ) ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ‘ਨੁਮਸਾ’ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨੁਮਸਾ, 2014 ਵਿਚ ਕੋਸਾਟੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ 2017 ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਫਟੂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਉਘੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
‘ਕੋਸਾਟੂ’ ਨੇ ਜੋਹਾਨੀਸਬਰਗ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਕੋਸਾਟੂ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਿਨੇਰਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫਟੂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਆ ਰਲੇ।
ਕੋਸਾਟੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਿਜਮੇ ਪਾਮਲਾ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ”ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾਕੇ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਫਟੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੇਬੋਹਾਂਗ ਫਾਨਯੇਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਹੁਣ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਾਟੂ ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਫਟੂ ਤੇ ਕੋਸਾਟੂ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫਟੂ ਤੇ ਕੋਸਾਟੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਜੁਟਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏਕਤਾ ਹੀ ਹੰਡਣਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸਾਟੂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਫਟੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਦੀ ਇਕ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਸਾਟੂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਲਵੇ। ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਏਕਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਕੋਸਾਟੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪਾਮਲਾ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ”2017 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸਾਫਟੂ ਦੇ ਫਾਨਯੋਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸਾਟੂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਸਾਟੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਨਾਲੋਂ ਕੋਸਾਟੂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਕ ਬਣੇਗਾ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਕ ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।