ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼. ਵਲੋਂ
ਠੋਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। 61 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਪਲਾਈਜ਼, ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਪਾਰਦਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਨਵੇਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1968-69 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਡਾ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਸ਼ੀਰ ਬਖ਼ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ‘ਜੁਆਇੰਟ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 17 ਮਾਰਚ 1969 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਐਨੀ ਜਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਗਠਜੋੜ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੈਟਰ ਜਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਸਮੇਂ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਖੇ 14 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਥੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ’, ‘ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਤੇ ‘ਗੋ ਇਮਰਾਨ ਗੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਫਰਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਸੀ।
ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਪਲਾਈਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ’, ‘ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਡਾ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ’, ‘ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਲਰਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’, ‘ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ’, ‘ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਇੰਪਲਾਈਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’, ‘ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈਡਰੋ ਵਰਕਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’, ‘ਇਮਪਲਾਈਜ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਇੰਸਟੀਚਊਟ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’, ‘ਆਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’, ‘ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਕਰਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’, ‘ਆਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’, ‘ਡਬਲਿਉ.ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਪੇਸ਼ਾਵਰ’, ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਤੇਹਾਦ ਮਿਊਨਸਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’, ‘ਸਿਟੀ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਸ ਐਂਡ ਆਲ ਟਾਊਨਜ਼ ਪੇਸ਼ਾਵਰ’, ‘ਸੀ. ਐਡ ਡਬਲਿਉ. ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਮੇਂਨਟੇਨੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਕੁੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਸੀ.’, ‘ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’, ‘ਰੇਲਵੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ’, ‘ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਤੇਹਾਦ’, ‘ਮਿਉਨਸਿਪਲ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ’, ‘ਪੀਪੁਲ ਟੀਚਰਜ ਫੋਰਮ’, ‘ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’, ‘ਮੁਤੱਹੀਦਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਟੀਚਰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’, ‘ਪੀਪਲਜ ਯੂਨੀਟੀ’, ‘ਪੀ.ਆਈ.ਏ. ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ’, ਪ੍ਰੋਗੇ੍ਰਸਿਵ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’, ‘ਇਤੇਹਾਦ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ’, ‘ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ.’, ‘ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਟ੍ਰਸਟ’, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਪਾਰਦਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਪੀ.ਫੰਡ, ਜੀ.ਪੀ.ਫੰਡ, ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਫੰਡ, ਬਿਨੇਵੋਲੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 55 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ‘ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਪਲਾਈਜ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਤੇ ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾਏ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਲੋਂ ਇਜਰਾਇਲ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਨਾਉਣ’ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੇ ਇਜਰਾਇਲ, ‘ਇਜਰਾਇਲ-ਯੂ.ਏ.ਈ. ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਨਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਜਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਅਲ ਜਿਆਨੀ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਜੋਰਡਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਾਜਾਪੱਟੀ ਦੇ ਇਜਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰਾਮੱਲਾਹ, ਨਬਲਸ ਤੇ ਹੈਬਰੋਨ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ‘ਨੋ ਟੂ ਨੌਰਮੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਕੁਪਾਇਰ’ (ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਕੁੱਝ ਬੈਨਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਝੌਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਗੱਦਾਰੀ’ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਮੱਲਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਖੇ 1118 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਜਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਸੱਦਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ’ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਮੁੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋਅ ਬੀਡੇਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ‘ਅਰਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹਿਲ’ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਬ ਲੀਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਜਰਾਇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹਿਰੀਨ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਾਜ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਅਤੇ ‘ਅਰਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹਿਲ’ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।