ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜੂਨ 2018)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਨੇਪਾਲ : ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ, ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ (ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1949 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ-ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਸਿਟੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਲੂਵਾਟਾਰ ਵਿਖੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹੂੰ ਚੁਕਵਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਉਗਦਾ ਸੂਰਜ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਓਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਧਵ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਝਾਲਾ ਨਾਥ ਖਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਰਲੇਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸ਼ਣੂ ਪੌਡੇਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਾਇਣ ਕਾਜੀ ਸ਼ਰੇਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਬਾਮਦੇਵ ਗੌਤਮ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਵਰ ਪੋਖਰੇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਬਹਾਦੁਰ ਥਾਪਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 441 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 26 ਸਾਥੀ ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਤੋਂ ਅਤੇ 19 ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 241 ਸਾਥੀ ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਅਤੇ 200 ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਲੇਵਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਲੋਕ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’, ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ’21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਨਵਾਦ’, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਸੇਧਤ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਲੇਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ 1949 ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਝ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਲੇਵੇਂ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇ.ਪੀ.ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਰਹੂਮ ਸਾਥੀ ਪੁਸ਼ਪ ਲਾਲ ਸ਼ਰੇਸ਼ਠ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਮਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ-ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 275 ਵਿਚੋਂ 174 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ 59 ਵਿਚੋਂ 39 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਇਸ ਕੋਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਪੀੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਬੈਲਜੀਅਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰੁਸੈਲਜ ਵਿਖੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਸਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 67 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗੇਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਖਬਾਰ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ-ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਯੂਰੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘਟਾਕੇ 65 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 60% ਦੀ ਥਾਂ 75% ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਖਬਾਰ’ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
16 ਮਈ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਭਾਰ ਵੱਧਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਡਲ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਰੁਸੈਲਜ ਏਅਰਲਾਇਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਈਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਮਰ ਨੂੰ 67 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 92% ਲੋਕ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਊਂਤਬੱਧ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ-ਫਲੇਮਿਸ਼ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ-ਐਨ-ਵੀਏ ਦੇ ਫੁਟਪਾਊ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਨ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਈ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਊਨਸ ਆਈਰਸ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਰੀਸੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਨਾਂਹ’, ‘ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਆਦਿ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾਵਾਸੀ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਕ ਸਮਜਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ‘ਨੇਵਰਹੁਡਜ ਰਾਈਜਿੰਗ ਅਪ’, ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਰਸਿਓ ਡੇ ਪਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ-”ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਕਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਕੌੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ।”
ਮੌਰਸਿਓ ਮਾਕਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਿਘਾਰ ‘ਚ, ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ  ਮੁਦਰਾ ਪੀਸੋ ਦੀ 9% ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ 14.77% ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਈਂਧਣ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਸਨੇ ਕੌਮੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 25% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਆਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਾਸੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਪੀਸੋ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਵਧਾਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਪੀਸੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਕਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਕੋਲ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁੜ ਦਾਖਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2000 ਵਿਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2003 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇਸਟਰ ਕਿਰਚਨਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਾ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ।