ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਬੋਲੀਵੀਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮ.ਏ.ਐਸ. (ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂਵਾਰਡਜ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ) ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਟੀਜਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਰਲੋਸ ਮੇਸਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਸਾਥੀ ਮੋਰਾਲੇਜ ਨੂੰ 95.03 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ 46.86% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੇਸਾ ਨੂੰ 36.73% ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀ ਹਿਊਨ ਚੁੰਗ ਨੇ 8.7% ਤੇ ਅਲਾਇੰਜ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਕਾਰਲੋਸ ਉਸਕਾਰ ਉਰਟੀਜ਼ ਨੇ 4.4% ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 50% ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੇ ਵੋਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਮੋਰਾਲੇਜ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਸਾ ਤੋਂ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ 10% ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਡਿਪਟੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ 130 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਰਗੇ ਸਦਨ, ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ 36 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐਮ.ਏ.ਐਸ. ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਮੋਰਾਲੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-”ਇਹ ਚੌਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।”
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2006 ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਮੋਰਾਲੇਜ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਯਮਾਰਾ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਕੋਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਗੈਸ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਪੇਰੂ, ਚਿੱਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਗੜਬੜ੍ਹ ਚੌਥ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਕੌਮੀਕਰਨ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਣ ਨਾਲ ਮੋਰਾਲੇਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.5% ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸਦੇ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਂਧਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ‘ਖਵਾਜੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ’ ਦੇ ਅਖਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਓ.ਏ.ਐਸ. (ਆਗ੍ਰੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੇਰੀਕਨ ਸਟੇਟਸ) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਜੁਆਨ ਗਾਇਡੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੰਗੀਆਂ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਬਣਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ।
ਓ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਆਵਜਰਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, ”ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਏ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਮੋਰਾਲੇਜ ਨੂੰ 45% ਅਤੇ ਮੇਸਾ ਨੂੰ 38% ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੋਰਾਲੇਜ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਰਾਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਥਠੋਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾੜਫੂਕ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲੋਸ ਰੋਮੇਰੋ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(22.10.2019)
ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਰੀਨੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਈਂਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1970 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਈਂਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 123% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੋਰੀਨੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ 4.2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਈਂਧਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹਾਲੀਆ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਕਾਇਆਂਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੁਇਸ ਇਗੁਆਂਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।”
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ‘ਕੋਨਾਇਈ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਮਨਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂਗੈਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਡਿਸ਼ਾਂ, ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 7 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 1340 ਜਖਮੀ ਅਤੇ 1152 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਨਮੁੱਖ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਮ ਵੇਰਗਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਰਗਾਸ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ”ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ”ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ- ”ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 20% ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ (ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਈਂਧਣਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ); ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ; ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਥਕ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਦਮਨਚੱਕਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੋਰੀਨੋ ਦੀ ਜ਼ੁਆਬਦੇਹੀ; ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ; ਅਤੇ ”ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ” ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼।
‘ਰੋਜ਼ਾਵਾ’ ਉਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ!
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰੋਜ਼ਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਕੁਰਦ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਬਹੁਨਸਲੀ ਸਵੈਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਰਦੋਗਾਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਅਰਬ ਬਸੰਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ-ਅਲ-ਅਸਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਭਰੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਕੁਰਦ ਬਹੁਲ ਗਠਜੋੜ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਟੀ’ (ਪੀ.ਵਾਈ.ਡੀ.) ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਰਬ, ਸੀਰੀਆਈ, ਅਸੀਰੀਆਈ, ਤੁਰਕਿਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਦਰਨ ਐਂਡ ਈਸਟ ਸੀਰੀਆ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸਵੈਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਰੋਜ਼ਾਵਾ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈਸ਼ਾਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਕਲੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕ ਅਮਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਵਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਿੱਸੇ ਸੀਰੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫੋਰਸਿਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੁਰੀਲਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਈ.ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੀਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈ.ਪੀ.ਜੇ. ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਸਫਾਏ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਜਮੀਨੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਸਾਲ ਲੜਕੇ ਇੰਚ-ਇੰਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੱਰੀਲਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। 11000 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ 21000 ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗੁੱਰੀਲੇ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਮਧਯੁਗੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਲਮ ਮੁਸਲਮ ਕਟੜਪ੍ਰਸਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਕਟੜ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਰਦੋਗਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ‘ਰੋਜ਼ਾਵਾ’ ਵਰਗੇ ਬਹੁਨਸਲੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਵੈਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ‘ਰੋਜ਼ਾਵਾ’ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਖੜੇ, ਧੁਰ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਆਫਰਿਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਾਕਮ 1923, ਆਪਣੇ ਗਣਰਾਜ ਬਨਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ 25% ਕੁਰਦ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਨਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਰਦ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਾਬਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਕੁਰਦ ਆਬਾਦੀ ਅਬਦੁਲਾ ਉਕਲੇਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਵੈਸ਼ਾਸਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਰਕੀ, ਸੀਰੀਆ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਰਦਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ’ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ, ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਭਾਰ। ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਆਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਰੋਜ਼ਾਵਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਭਾਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈਲ (ਰੂਹਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਗੁੱਰੀਲਾ) ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਵਾ ਤੇ ਸੀਰੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫੋਰਸਿਜ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ”ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ” ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ”ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ”। ਕੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਰੋਜ਼ਾਵਾ’ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਕਰਕੇ ਉਥੇ 35 ਲੱਖ ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਅਰਬ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਬਸ਼ਰ-ਅਲ-ਅਸਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਅਰਬ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਖੇਧੀ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਰਦੋਗਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਫੌਜ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਲਿਓਪਾਰਡ ਟੈਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਛਮ ਵੀ ‘ਰੋਜ਼ਾਵਾ’ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ‘ਰੋਜ਼ਾਵਾ’ ਦਾ ਬਸ਼ਰ-ਅਲ-ਅਸਦ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਕਲੇ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਰਦਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ (ਵਾਪਡਾ) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ‘ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ (ਵਾਪਡਾ) ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
‘ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ ਵਲੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਵੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਾਪਡਾ’ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸੱਖਰ, ਲਰਕਾਨਾਂ, ਨਵਾਬਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੀਰਪੁਰਖਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਵੇਟਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਅਬਦੁਲ ਬਾਕੀ ਲਹਿਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਵਾਪਡਾ’ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਵਾਪਡਾ’ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਵਾਪਡਾ’ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਲਗਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਕੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਪਡਾ’ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ‘ਵਾਪਡਾ ਐਕਟ 1958’ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਮਨ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ‘ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਰੋਸ਼ੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬਲਕਾਨ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਉਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਰਕਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 44 ਲੱਖ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਅੱਜਕਲ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਉਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਗਰੇਬ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਗਰੇਬ ਐਂਟੀ ਫਾਸਸਿਸਟ ਨੈਟਵਰਕ, ਐਂਟੀ-ਫਾਸਸਿਸਟ ਹੈਰਾਲਡ, ਵਰਕਰਸ ਇੰਨੀਸ਼ਇਏਟਿਵ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਬੇਸ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੀਸ ਸਟਡੀਜ਼, ਯੂਥ ਇੰਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ, ਵਰਕਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਵਰਕਰਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕਰੋਸ਼ੀਆ (ਐਸ.ਆਰ.ਪੀ.) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਫਰਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਸ਼ੀਆਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-”ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਮਨਚੱਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਖਾਲਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ-”ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟਤਾ।”
ਮਾਰਚਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੋਰਡਨ ਦੁਹਾਸਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਣ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।