ਰਵੀ ਕੰਵਰ
‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ
ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ, ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ, ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੰਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਕੇ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ’ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ 71.8% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ’ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 51.9% ਮਤ ਪਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 48.1% ਮਤ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ 3.8% ਮਾਮੂਲੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂਅ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂਅ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੀ ਯੂ.ਕੇ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। 23 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ‘ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ-ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ‘ਛੱਡਣ’ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ-ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ 62% ਨੇ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ 55.8% ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੇਲਜ ਵਿਚ 52.5% ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 53.4% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ’ ਦੇ ਮਤ ਦੀ 3.8% ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ।
‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 2r}ta}n (ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ) ਅਤੇ 5x}t (ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ) ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ-2rex}t। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਨ। ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਆਗੂ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਘ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਪੱਖੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲਿਸਬਨ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ, ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਸਮਝੌਤੇੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ (©o-4ea&) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 50 ਅਧੀਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭਾਵ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ-ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ (ਟੋਰੀ) ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਗੂ ਨਾਈਜੇਲ ਫੇਰੇਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ 32% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟ 10% ਘਟਕੇ ਸਿਰਫ 14% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੇਰੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਰੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 10% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ‘ਨੋ-ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਭਾਵ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਭਾਵ ‘ਨੋ-ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਰਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਂਸਦ : ਅਲੀ ਵਜੀਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਜੀਰਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖਾਰਕਮਾਰ ਚੈਕ ਪੋਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਤਰੀ ਵਜੀਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੋਇਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਮਈ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ਤੂਨ ਤਹਫੁੱਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਤਹਫੁੱਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਅਲੀ ਵਜੀਰ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਡਾਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਨੂੰ ਵਿਖੇ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 45 ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਸਿਨ ਡਾਬਰ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫੌਜ ਨੇ 8 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਲੀ ਵਜੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਵਜੀਰ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਡਾਬਰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਵਜਿਰਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਤਰੀ ਵਜਿਰਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਤਹੱਫੁਜ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਜੜੇ ਕਬੀਲਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਸਨ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂ ਅਲੀ ਵਜੀਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਨਪਨਾਹੀ ਹਾਸਲ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ਤੂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ, ‘ਲਾਹੌਰ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ’ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਖ ਧਾਰਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਜੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਤੇ ਅਮਨਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਲਾਹੌਰ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ’ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ :