ਰਵੀ ਕੰਵਰ
‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਸਦਕਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ
ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੇਰੇਜ਼ਾ ਮੇਅ ਵਲੋਂ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ (ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ) ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜਤ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਹਾਉਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ, ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵੀ 118 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 306 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 325 ਭਾਵ ਸਿਰਫ 19 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੇਰੇਜ਼ਾ ਮੇਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਡਾਵਾ ਡੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਜਾਨਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੂ.ਕੇ. (ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ) ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ। ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਐਗਜਿਟ, (ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ) ਤੋਂ ਰਲਕੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ’, ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਏਥੇ ‘ਇਕੈਹਰੀ ਮੰਡੀ’ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ‘ਯੂਰੋ’ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 19 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਗਿਰਦੇ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰੁਸੇਲਜ, ਵਿਖੇ ਇਸਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ 23 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 51.9% ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 48.1% ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ 3.8% ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਭਾਵ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 71.8% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਸਨ, ਉਹ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ, ਭਾਵ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੇਰੇਜ਼ਾ ਮੇਅ ਬਣੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਵੀ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਖਲੋਤੇ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲਿਸਬਨ ਸੰਘੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 50, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 28 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਦੀ ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ 80 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਅੱਗੇ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਵਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ ਵਿਚ ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਤੇ 5 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 230 ਵੋਟ ਪਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 432 ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 202 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 118 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਏ 432 ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 248 ਮੈਂਬਰ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਕਾਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 35 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਪਲਾਈਡ ਕਈਮਰੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਵਲੋਂ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 19 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਦੀ ਤਜਵੀਜਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਦੀ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 117 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀ.ਯੂ.ਪੀ. ਵੀ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਕਾਇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਐਸ.ਐਨ.ਪੀ.), ਪਲਾਇਡ ਕਈਮਰੂ ਤੇ ਗਰੀਨਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਨੇ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਭਾਵ ‘ਨੋ-ਡੀਲ ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨੋ-ਡੀਲ ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਯਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੜਿਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਭਰਪੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਉਸਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2019 ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ‘ਨੋ-ਡੀਲ ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਵਪਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ‘ਨੋ-ਡੀਲ ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲਿਸਬਨ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਤਜਵੀਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੂੰਗੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 50 ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਚੂੰਗੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ) ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇੜਲੀ ਇਕੈਹਰੀ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਹੱਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਾਲੀਆ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਘਟਕ ਦੇਸ਼ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਟਕ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 62% ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 55.8% ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਬਰਟ ਗ੍ਰੀਫਿਥਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ, ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਜੀ.ਬੀ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਿਸ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਮ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਉਸਦੀ ਸੰਸਦੀ ਆਗੂ ਟੇਰੇਜਾ ਮੇਅ ਦੀ ਹੀ ‘ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ’ ਬਾਰੇ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਖੱਬੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੋਵੇਗਾ। (19.1.2019)
ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 38 ਲੱਖ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ”ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ!! (5ducat}on }s a r}{ht! Wh਼ we have to f}{ht)” ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ! (8e਼ he਼! 8o ho! we are f}{ht}n{ to keep c&ass s}੍ਰe &ow!)”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਖਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ”ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ (®n str}ke for our students)।”
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਟੀਚਰਜ਼ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ (ਯੂ.ਟੀ.ਐਲ.ਏ.) ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 20 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ (ਐਲ.ਏ.ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ.) ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 900 ਸਕੂਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 27000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਏ 1.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਜਰਵ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਰਸਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ 20 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਟੀਚਰਸ ਲਾਸਏਂਜਲਸ (ਯੂ.ਟੀ.ਐਲ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲੈਕਸ ਕਾਪੂਟੋ ਪੀਅਰਲ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-”ਏਥੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ”ਆਓ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂ.ਟੀ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁਟਤਾ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ-”ਹੜਤਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲ.ਏ.ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ. (ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਸਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰਜੀਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿਖੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਣ ਤੋਂ 9000 ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਅਮਾਜੋਨ’ ਨੂੰ 573 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ‘ਪੀਪਲਸ ਵਰਲਡ’ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਰਿਕ ਏ. ਗੋਰਡਨ ”ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਣ ਲਈ ਇਕੈਹਿਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 1% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਸਾਡੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ’ ਉਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਉਂਗਲ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨਸਲੀ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦੂਸ਼ਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨਸਲੀ ਪੁੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (20.1.2019)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਨਾਹ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਮਪੇਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵਜੀਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (ਪੀ.ਆਈ.ਏ.) ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨਿਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਜਾਨ ਲਘਾਰੀ, ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਟੋਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਈਅਦ ਆਰਿਫ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਸਿਫ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਏਜਾਜ ਅਹਿਮਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਰੇਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਇਮਰਾਨ, ਡਬਲਿਉ. ਐਮ.ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਜਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਾਲਿਦ ਕਿਆਨੀ, ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਲੇਬਰ ਬਿਉਰੋ ਅਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਾਜ ਗੁਲ ਖਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਲੀ ਵਜੀਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਲੀਆਂ-ਬਜਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫਾਟਾ’ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਜਾਨ ਲਘਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਕਾਮੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਿਫ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਕਰ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ :
1. ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਵਜਾਰਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 1 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
4. ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 48 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 35 ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
5. ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਆਮਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
6. ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
7. ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਗਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
8. ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸੇਬੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
9. ‘ਜਬਰਨ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ’ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਨਅਤੀ ਝਗੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
10. ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
11. ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30% ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ।
12. ਸਖਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
13. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
14. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
15. ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
16. ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱੱਧ ਤਖਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਗਾਰਡਨ ਕਾਲਜ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਸਰਗੋਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼
ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਰਗੋਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ, ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਬ-ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸਬ-ਕੈਂਪਸ (ਫੈਸਲਾਬਾਦ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ.), ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਸਰਗੋਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕਾਫੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸਬ-ਕੈਂਪਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ-ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸਬ-ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੈਫ ਸੰਧਾਰ, ਅਮਾਰਾ ਜਿਆ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਜ ਅਕਰਮ ਖਾਨ, ਅਦੀਬ ਕੌਸਰ, ਮਹਿਰਾਨ ਕਮਰ, ਅਲੀ ਤੁਰਾਬ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤੀ।