ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨਾ

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਏਨਾ ਉਚਾ ਤਖਤ ਸੀ ਰਾਜੇ ਅਦਲੀ ਦਾ,
ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬੀਤ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਈਨਾਂ, ਰਾਜੇ ਅਦਲੀ ਵਰਗੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਰਾਜੇ ਅਦਲੀ ਦੇ ਜਾਲਮ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕੀਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ‘ਮਹਾਰਾਜਾ’ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਲਾਂ ਤੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਧਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ  ਨੂੰ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ‘ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਬਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁੱਛ ਲਾਭ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਬਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ, ਫਰੰਟਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 2017 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੇਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ, ਟੈਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਤਮਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਸਮੇਤ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ) ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੜੀਸਣ, ਜਲਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 2002-2007 ਤੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ ਅੱਧੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਦਿਨ ਬਦਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਸੰਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮਿਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਰੇਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਚਾਹ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ।
ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮੀਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।
d ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।
d ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 7 ਦਿਸੰਬਰ 2017 ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
d ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1406/22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹਨ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
d ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 19 ਜੂਨ, 23 ਜੁਲਾਈ, 13 ਅਗਸਤ, 5 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ।
d ਚਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ।
d ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 11 ਅਗਸਤ 2018 ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਹਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਪੰਗਾ ਹੁਣ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ ਯੁਨਿਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਟੋਭਿਆਂ/ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਰਚਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਘੇਰਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਹੋਈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਫੜਕੇ ਮੋਰਚਾਕਾਰੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨੰ. 1210 ਮਿਤੀ 13.9.2019 ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਰਾਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਜਿਓਂ-ਦੇ-ਤਿਓਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਦਣੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਕਮ-ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਉਦਾਰਹਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾਜ਼ਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈਣ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਗੁਦਾਮ ‘ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਘਰ ਪੁਚਾਈ ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਲੋਂ ਨਾਂਅ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ‘ਤੀਰ’ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਪਾਂਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ’ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ :
”ਬਾਬਾ ਮੈ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਮੇਰਾ
ਨੇਕੀ ਹੈ ਕਾਰ ਮੇਰੀ, ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਧਰਮ ਮੇਰਾ
ਪਰਜਾ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿਆਂ, ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰਾ।
ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ, ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਘੂਕਰ ਹਾਂ,
ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰਜਾ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ।”
ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੁਜਵੈਲਟ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜੌਨ ਸਟੈਨ ਬੈਕ ਨੇ ਇਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ‘ਦ ਗਰੇਪਸ ਆਫ ਰਾਥ’। ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੁਜਡ ਕੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੁਖਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਰਤ ਲਈ 1962 ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਰੁਜਵੈਲਟ ਨੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੰਕਾਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।