ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 1991 ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 60% ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਦੇ ਗਲਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਡੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੋ 2002-2012 ਦੌਰਾਨ 2.20% ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਘਟਕੇ 1.40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮਦਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛਲਾਵੇ ਭਰੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ
ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ-ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਵੀ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਖੈਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 60-65% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ, ਲੁਭਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵਲ-ਛਲ ਭਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਉਹ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਡਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਏ-2 ਅਤੇ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ : ਲਾਗਤ ਏ-2 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਰੂੜੀ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਲੇਬਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਮਤ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਵਿਆਜ਼, ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਆਪਣੀ ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ-2 ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਏ-2 ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਰਕ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏ-2+ਐਫ ਐਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਪਰਵਾਰਕ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ)। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਰਕ ਲੇਬਰ ਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੋਲ-ਘਚੋਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੇਬਰ ਛਿਮਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਣਨ, ਵਿਆਜ ਅੱਧੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਣਨ, ਠੇਕਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਕੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ-2 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਛਲਾਵੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਬੀ (ਹਾੜੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੂਰਾ ਗੋਇਬਲੀ ਝੂਠ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਗਲ਼-ਗਲ਼ ਤੱਕ ਧਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ) ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾਂ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਹਿਜ ਫੋਕੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਾਸ ਇੰਨੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਮਕ ਰੰਗਤ ਦੀ ਪੁੱਠ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60-65% ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨ (ਹੁਣੇ ਹੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 11500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਾਡ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਾਡੀ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਬਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਨੌ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ 87% ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਫਜ਼ਾਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ, ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 70% ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 30% ਹੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੂਦ ਵਿਚ 3% ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਝੂਠੇ, ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਛਲਾਵੇ ਭਰੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸਕਦੇ।
ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ-ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ੰਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਹਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਨੁਕਾਤੀ ਹੱਲ-ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ, ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਫਾਲਤੂ ਵਸਤਾਂ (Waste) ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।
Ãਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ”ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਭਾਆਂ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ…? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ…।” ਅਖਬਾਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ”ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਇਕ ਸਰਵਪੱਖੀ (Comprehensive) ਪਹੁੰਚ, ਆਮਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ। ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਕਸਬੇ ਉਸਾਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।”
ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਛਲਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ/ਇਲਾਕਾਈ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਤਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਤਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਧਨਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਪੀ.) ਇਸਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਮੰਨਕੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਅਤੇ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਅ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਭਾਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਘੇਰਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਉਜਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ।
