ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ (ਏਆਈਕੇਐਸਸੀਸੀ) ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਨਾਮਾਨਿਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਐਮ ਸਿੰਘ (ਕਨਵੀਨਰ ਏ ਆਈ ਕੇ ਐਸ ਸੀ ਸੀ), ਰਾਜੂ ਸ਼ੇੱਟੀ (ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ), ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ (ਆਗੂ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ), ਅਤੇ ਹੱਨਨ ਮੌਲਾ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ । ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 85% ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਖੇਤਰ ਭਿਅੰਕਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਦੁਰਪਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਨ (ਝੋਨੇ) ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਵਿੱਚ 37% , ਦਾਲਾਂ ਦੀ 49% , ਤਿਲਹਨ (ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ) ਦੀ 53% ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ 29% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੋਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 83%, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 71%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 43%, ਕੇਰਲ ਦੇ 38%, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 36%, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 26%, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 24%, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 24% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਕੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਸਨ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ, ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੈਰ ਸਿੰਜਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 150 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੁਰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 6 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਮੰਦਸੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਛੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਤਿਆਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ।
