ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁਟਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਮਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਧੱਕੜ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਤ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਸੋ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਬਚਾਓ’’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜਨ ਪਿਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਹੇਠੀ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਦਰਜਾ ਤੋੜਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (3) ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫਸਾਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ 29-30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 800 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪਿਛੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ :
1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
3. 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਛੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰੇ।
5. ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
7. ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੰਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਉਪਰਾਲੇ
1. ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲੀਫਲੈਟ ਕਢਕੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੱਥਾ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਦੁੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਟੈਂਪੂ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਬੰਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਓ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿਚ
19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੱਕਰੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ। ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਪਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਫਲ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।