ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਸਮੂਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ-ਕਰਫਿਊ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਮਜਦੂਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਹੀ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਅਪਣੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰੌੰਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜਦੂਰ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਭੁੱਖ, ਥਕਾਵਟ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤ ਦਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਚਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਗਤ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੌਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ, ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੇਂ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ,ਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਬੀਜੇਡੀ ਸ਼ਾਸਤ ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐੰਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 1996, ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1923, ਬੋਂਡਿਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1976 ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਗਜੈੰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰਾਮ ਸਰਟੇਨ ਲੇਬਰ ਲਾਜ) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਭਾਵ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 72 ਘੰਟੇ।
ਸਨਅਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਈਐਸਆਈ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਛੋਟ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ-ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 1000 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਜੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ
8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਵਿਚ 72 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਥੇ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬਿਲਡਿੰਗ ਐੰਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ ਐਕਟ 1996 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਅਧੀਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਠੀਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਫਸਟ-ਏਡ ਬਾਕਸ, ਕੰਟੀਨ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਘਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਪ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰੇ ਭਾਵ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਯਕੀਨਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ।
ਸ਼ਾਪ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ 20 ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40 ਅਤੇ 20 ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਬੋਲੀਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1970 ਅਧੀਨ ਹੁਣ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 61 ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 13 ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1 ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ 1 ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1000 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਅਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਬੋਨਸ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਈ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਲਕ ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 1982 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ 1000 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਛੋਟਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 1200 ਦਿਨ ਭਾਵ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਖਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਵੇਜ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਲਈ ਓਵਰਟਾਇਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਗਰੈਚੂਇਟੀ, ਬੋਨਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਤੱਤਫਟ ਜਮੀਨਾਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਤਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਦੀ ਥਾਂ 12 ਕਰਨ ਅਤੇ 48 ਦੀ ਥਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 402 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ 93% ਕਿਰਤੀ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 70% ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ 45 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠਲੇ 45 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 45 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਸਦਾ 75% ਤਾਂ ਕਰਜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਹੈ, ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ‘ਸੰਕਟ’ ਨੂੰ ‘ਅਵਸਰ’ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਲੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਡ ਤੇ ਲਾਅ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਹਿੱਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3% ਤੋਂ 5% ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2% ਵਧੇਰੇ ਕਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ‘ਅਵਸਰ’ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਆਈ ਟੀ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆਕਰਮੀ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਆਦਿ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਟਣਗੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਕਿਰਤਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਕਨੀਕਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 2014 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਨਵੀਂਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਨਅਤੀ ਅਮਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਅਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੇਠ ਜੱਥੇਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਰੋਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੰਗ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਕਿ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗਤੀ ਫੜ ਸਕੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ-ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 20-30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ (27 ਮਿਲੀਅਨ) ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਣਖਾਹਾਂ, ਬੋਨਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਵਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗਤ ਬਾਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਭਾਗ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਗੰਭੀਰ ਖੋਰਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੋਰੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਅਤਨਾਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 70 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 78.55 ਕਰੋੜ ਟਕਾ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ (9…) ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਜਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਰਖਿਆ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਚੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਿਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 12 ਦੀ ਥਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।
