ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ : ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਤਿੰਨ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 65-70% ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ :

(1) ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀਕਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (“ 6 “ 3 6 ) (2) ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (“ 6 (5 ) 1 ) (3) ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (5 1 ).

ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਵਿਚ ਪਰੁੱਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਤਵ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਲੜੇ ਗਏ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹੀ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 85% ਬਣਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰੂ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1960 ਤੋਂ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਲ.-480 ਅਧੀਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ‘ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ’ (6 ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜਸੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ‘ਅਨਾਜ ਉਗਾਓ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੋਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

(ੳ) ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। (ਅ) ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ਼, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਸਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਉਸਾਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਈ ਗਈ। (ੲ) ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। (ਸ) ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੋਸ, ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 1965 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ (1 1.) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ :

(ੳ) ਹਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸੀ। (ਅ) ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ’ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਧਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ੲ) ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। (ਸ) ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰੋਆ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਮੇਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 1955 ਵਿਚ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ’ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ (ਜਖ਼ੀਰਾ) ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।

ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਬਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀ। ਦੇਸ਼ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪੂਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ( 6) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘਾਟਾਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ 1990 ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਮਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1995 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ (6 7) ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸੀ ਘੁਣਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਖਾੜ ਸਕੀ। ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਦੀ। ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰੂਨ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2% ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 1950 ਕਰੋੜ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ 1950 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰੂ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈੰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭੰਡਾਰਨ (ਜਮਾਖੋਰੀ) ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੰਡ ਵਿਚ ਲਪੇਟੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਖੇਤੀ ਇਸਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਗੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਨਾ ਬਾਂਡ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੂਦ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਲੇਟ ਤੋਂ ਲੇਟ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚਲਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1. ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1960 ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ 80ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2. ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-

ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ-2 ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਸ਼ਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਉਕਤ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

3. ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਉਠਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ।