ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਮੌਜੂਦਾ ‘ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜਾਮ’, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੰਜੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਠੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਿਜਾਮ ਨਾਲ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ, ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ, ਬੇਬਹਾ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਵੀ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਡੰਗ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। 1992 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ’ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੇਚਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ- ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੂੰਝਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ’ ਆਦਿ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਮ ਬਾਣ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਰੂਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਫਰਾਡੀਏ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਫੂਹੀ-ਫੂਹੀ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ-ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸੀ।
ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪਾੜਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਪਾੜੇ ਸਦਕਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਹੋੜ, ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਥਾਹ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚੌਗਿਰਦਾ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ‘ਦੇਣ’ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖਣਿਜ ਆਦਿ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਹਾਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਐਪਰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਚੋਖੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬੇਹਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਇਸ ਵੁੱਕਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੋ ਹੁਣ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਆਮਦਨਾਂ ਖੁਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਝਵੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰਾਂ/ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ, ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪਰਖਕਾਲ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭੈਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ”ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ” ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਨਿਘਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਘਾਰਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਟੀ ਥੁੜੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖੁਰਦੇ ਜਾਣਾ ( 5) ਵੀ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਪਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ. ਪੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਥੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੇਤੀ, ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਅਪਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਵੀ।
ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਧਾਉਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ”ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ” ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨਿਹੱਕੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ-ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਅਜੇ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿਚ ਹਨ। ਐਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕਰਸੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਬੀਤੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਭੱਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਗਾਮ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ) ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਕਰਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਜ਼ਬੂਰੀ-ਵੱਸ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਬਕ ਤੇ ਸੇਧਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇੇਧਾਂ ਠੋਸ ਪੱਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੰਤ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਹਿਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਨਰਕ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਹੜਤਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਸਮਿਤਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਭਾਗੇ ਪਲ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਦਿਖਾਵੇ।