ਜਲੰਧਰ : ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੇਧਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ 200ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸੈਮੀਨਾਰ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਏਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਉਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚਵਸ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਾਤਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰਾਸਦੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਆਦਿ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਗਲ ਕੰਨੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਘੋਲ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧਨੀ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਨਾਨਾ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਸਾਜਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
