ਮਹੀਪਾਲ
ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ (ਵੋਟਰਾਂ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ (ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ) ‘ਆਪ’ ਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੀ। ਜੇ ਇਕ ਫ਼ਿਕਰੇ ‘ਚ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਹਮਲਾਵਾਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਟਟੋਲੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਤਈ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿਸ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਕੈਪਟਨ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ‘ਘਰ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ”ਸ਼ਕੀਰੀ” (ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ) ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰੰਭੇ ਗਏ ”ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ” ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀਆਂ ਥਾਂਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ (ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ) ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੱਚ ਵੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ-ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਆਦਿ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ‘ਉਪਰ ਵਾਲੇ’ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ”ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਾਹ ਦਿਆਂਗੇ’ ਪਰ ਤਿੰਨ ਕਾਣੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ, ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹਵਾ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੀਫਾਈਨਰੀ (ਤੇਲ ਸੋਧ ਕਾਰਖਾਨਾ) ਵਿਖੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਹੀਕਲ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ) ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਬੰਦੇ’ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਕਾ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ”ਸਮਾਂਤਰ ਸਕੀਰੀ ਸਰਕਾਰ” ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚੁਟਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ”ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕੀਰੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਰਾਓ ਪੰਜ ਸਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਊ।” ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਘਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦੋਆਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਖੜੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੋਗੁਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ, ਪੁਲਸ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੁਨਿੰਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ/ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਢੰਗ ਹੈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲਾਗ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
