ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਬਿਊਰੋ)- ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਸੇਬ, ਟਮਾਟਰ, ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। “ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ,” ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਤਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੀਆਈਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕ੍ਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ। ਹੁਣ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਬਹੁ -ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਨਤਮ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਰਾਜ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਕਿਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। “ਕਰਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ। ” ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ 2019 ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਟੂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ, ਏਆਈਐਫਬੀ, ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮਐਲ ਅਤੇ ਆਰਐਸਪੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਕੇਐਸ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਰੋਜਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟਸ (ਐਨਏਪੀਐਮ) ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰਧਾ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਰਧਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ 262 ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।