ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ : ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਕਸ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਬੇਥਵਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਾਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ  ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਕੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 70000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ.’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚਕੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ
ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਬਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਸਹਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ 1956 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। 5 ਜੋਨਲ ਦਫਤਰਾਂ, 33 ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ 212 ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ 1 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਜੋਨਲ ਦਫਤਰ, 113 ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫਤਰ, 2048 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ  ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫਤਰ ਤੇ 1381 ਸੇਟੈਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਚੌਥੇ  ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਤਾਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ  ਹੀ ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 2611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1956 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. 26,005 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਇਕ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ 5% ਹਿੱਸੇ 290 ਰੁਪਏ ਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਹੀ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਵਿਚ 2843 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨ ਲਈ 21,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 100% ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਉਤੇ ਇਕ ਘਾਤਕ ਸੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ’ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਲਾਲਚੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਹਰਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 1956 ਵਿਚ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 240 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ  ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਇਸ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਣੀਆਂ-ਪੌਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਦਤਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ  ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ 2018-19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ (ਚਾਲਕ) ਲਾਗਤ 3.19 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਗਤ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ 0.43 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਤੇ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2.83 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਤੇ 0.44 ਫੀਸਦੀ ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਇਸ ਵਧੀਆ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 24 ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਲ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 73% ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 29.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ 82 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਕੋਲ 3.5 ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਵਿਚ ਇਸਨੇ 53,212 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਕੁਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 34% ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਦੇ 11.3 ਲੱਖ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਲਾ ਨਿਵੇਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ 55000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਇਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹੰੁਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਨਾਮੁੜਨ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.80 ਫੀਸਦੀ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।
ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ  ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਰਗੀ ਕਾਮਧੇਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕਟਕੇ ਇਹ ਪਾਲਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1990 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਕਾਰੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1998 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਯੂ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਯੂ.ਐਸ.-64 ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਪਣੇ ਕੁਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚੋਂ 5% ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 95% ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ  ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਜਪਿਛਾਖੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ‘ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ’ ਬਣੀ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਜਿਸਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚੇ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਾਤਕ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ’ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ।