ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ : ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਟੀਸੀ ਭਾਵ 6.1% ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ (N.S.O.) ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਦਰ 4.5% ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 5.8 ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਰੌਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
Ôੁਣ ਭਾਂਡਾ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ  (Economic fundamentals) ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦੀ ਸਿਰਫ ਚੱਕਰੀ (Cyclical) ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
êਰ ਸੰਜੀਦਾ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੱਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ Cyclical ਅਤੇ Structural  ਵੀ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ੳ) ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50% ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2% ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਡਿਗ ਪਈ ਹੈ।
(ਅ) ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਰ 6.1% ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
(ੲ) ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਤਰਣ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ 3.50 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ 2019 ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 39.8% ਘਟੀ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 67% ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ
Öੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 10  ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਰਦਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2019 ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਾਗਾ ਖੇਤਰ (Spinning) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਧਾਗਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 34.6% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ
ðੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਸੰਕਟ ਅਨੇਕਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਦਾ 80-90% ਅਦਾ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮਗਰਮੱਛ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਰਾ (Real Estate Regulatary Authority) ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਅਧ-ਪਚੱਦੇ ਫਲੈਟ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗ ਜਾਹਰ ਸੀ। ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 22% ਘਟੀ ਹੈ। ਸਕੂਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ  ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਸੀ ਪੂੰਜੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਸਦਾ 86% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 299 ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 18.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਡ ਫੰਡ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2004 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
(1) ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਤ ਅਮੀਰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 73% ਦੌਲਤ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅੱਤ ਕੁਢੱਬਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
(2) ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 95% ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਕਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਤਹਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90% ਵਸੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਜਾ-ਬਾ-ਦਰਜ਼ਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
3. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ : ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ  ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2017-18 ਵਿਚ 5.8% ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ 2016 ਵਿਚ ਇਹ 21.33% ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਆਮਦਣ 2017-18 ਵਿਚ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10% ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਭਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅੱਧ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 4.69% ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 17.1% ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
(ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਨੇ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮਿਤੀ 28 ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
4. ਬਚਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਚਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਚਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਚਤਾਂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਲੁਟੇਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਜੋ 2011-12 34.6% ਸੀ, 2017-18 ‘ਚ ਘੱਟ ਕੇ 30.5% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਜੋ 2011-12 ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 39% ਸੀ 2017-18 ‘ਚ ਘਟਕੇ 32.3% ਰਹਿ ਗਈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ 2016 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 6.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਹ ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਲੰਤ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 86% ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਪੈਰੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਰਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਸੋਂ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ।
ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਬਾਕੇ ਬੈਠੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 11-12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਜਿਜ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਨਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਈ.ਐਲ.ਐਂਡ.ਐਫ.ਐਸ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ 76000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਆਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗੈਰ ਬੈਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ
Çੲਸ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੱਕਰੀ (Cyclical) ਸੰਕਟ ਮੰਨਕੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ, ਰੀਪੋ-ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 70000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਉਸਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਫੰਡ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗਵਰਨਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Ãਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ”ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ” ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਵੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਕਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹੜਪ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੁੰਡੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ (Crony capitalism) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵੀਂ-ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ?
Ãਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਦਲਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਚੱਕਰੀ (Cyclical) ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ 27 ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਚੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਕਰੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਂਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 17 ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ”ਮੰਦੀ ਲਈ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਟ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਸ੍ਰੀ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਪਾਲ ਕਰੁਗਮੈਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕੇਨਜ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
êਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇਕਦਮ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉਚੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ (Fiscal and Budgetary responsibility) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 3.5% ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਵੱਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।
êਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਮਾਲੀ ਗੱਫੇ (Stimulus) ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲੀ ਗੱਫਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬੇਪਨਾਹ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਖਰਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਚੰਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।                             (19-9-2019)