ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਆਦਿ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ 42800 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮਸਾਂ ਏਥੇ ਤੀਕ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 16,500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਰਿਟਾਂ/ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ (ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ) ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਰੈਗੂਲੇਰਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਹੈ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੰਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ (ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਣ ਨਾਲ ‘ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਹਿਰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਇਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ।
ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸੌਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਏਥੇ ਇਹ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਿਉ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉ?
ਆਖ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਕਹਿਰ ਕਮਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਰਚ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਗਵਾ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ 2017 ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ 22 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1-1-17, 1-7-17, 1-1-18, 1-7-18 ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ 1-1-16 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਸਭ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜੋ 65% ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਆਈ.ਟੀ.ਵੀ., ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ., ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ, ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਪੱਕੀ’ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ‘ਬੋਤਲ’ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਲਟਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 100 ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਪੈਸੇ ਹੀ ਠੀਕ ਥਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਿਉ ਐਨਾ ਕਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ +2 ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ +2 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਡਾਈਟ, ਇਨਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਤੋਂ 50 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੀਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਦ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਹੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਕੈਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ?
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ 1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ-ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਜੋ ਵੇਚੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਾਮੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਧਨਾਢ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੀਕ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਲੜਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ’ਚ ਧਾਰਮਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਨਾ ਸਕਣ। ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਜਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉ ਇਕਮੁੱਠ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜੋ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਗਤ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ-‘ਇਕੋ-ਇਕ ਠੀਕ ਰਾਹ-ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ’ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਚਾੜ੍ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਦਾ 21 ਦੇ 2100 ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।