सिंघू बॉर्डर, 14 अक्टूबर (संग्रामी लहर ब्यूरो)- संयुक्त किसान मोर्चा इस तथ्य की निंदा करता है कि राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा खुली धमकी देने, घृणा और द्वेष को बढ़ावा देने और यहां तक कि अपने संदिग्ध अनैतिक आपराधिक इतिहास का उल्लेख करने के लगभग 3 सप्ताह बाद भी वह भारत सरकार की मंत्रिपरिषद में मंत्री बने हुए हैं और आजाद घूम रहे हैं। एसकेएम ने एक बार फिर अपनी मांग दोहराई कि उन्हें सरकार से बर्खास्त कर तत्काल गिरफ्तार करे अन्यथा, यह स्पष्ट है कि लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में न्याय से निश्चित रूप से समझौता किया जाता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि एसकेएम द्वारा दिया गया रेल रोको आह्वान 18 अक्टूबर को पूरे भारत में लागू किया जाएगा, ताकि मोदी सरकार पर अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे का बचाव करने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा सके।
तिकुनिया में परसों अंतिम अरदास के बाद, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से शहीद कलश यात्रा शुरू हो गई है। इस बीच, 3 अक्टूबर 2021 को किसानों को क्रुरता से कुचले जाने के बाद घायलों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ,जो निंदनीय है।
कल, हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में, किसानों की एक बड़ी और शांतिपूर्ण सभा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के एक कार्यक्रम में भाग लेने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिस स्टेडियम में सीएम के लिए हेलीपैड बनाया गया था, उसके ठीक बाहर किसान जमा हो गए और शाम होते ही उनकी संख्या बढ़ने लगी। भारी विरोध के चलते सीएम ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने कार्यक्रम में भाग लेने के खिलाफ सीएम को एक प्रारंभिक चेतावनी भी जारी की थी, और घोषणा की थी कि वे इसके खिलाफ शांतिपूर्ण काले झंडे के विरोध का आयोजन करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रद्द करने की योजना की घोषणा के बाद भी किसान अपने विरोध से नहीं हटे और महर्षि वाल्मीकि जयंती से संबंधित पूरे कार्यक्रम के मुख्यमंत्री की भागीदारी के बिना समाप्त होने के बाद ही वापस गए। एक सप्ताह में कैथल के बाद यह दूसरा मौका था जब किसानों के विरोध के कारण हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है।
उत्तराखंड में, भाजपा के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को अपने पैतृक जिले उधम सिंह नगर में स्थानीय किसानों के बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। श्री धामी भाजपा विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन समारोह में भाग लेने और कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए उधम सिंह नगर के किच्छा पहुंचे थे। विरोध करने वाले किसान शुरू में मंडी में जमा हुए लेकिन बाद में सीएम द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हेलीपैड पर पहुंच गए। यहां के किसान नेताओं ने घोषणा की कि वे यहां और अन्य जगहों पर भाजपा नेताओं के खिलाफ काले झंडे से अपना विरोध और प्रतिरोध दिखाएंगे और आने वाले दिनों में इस तरह के विरोध को तेज करेंगे।
वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश मेघवाल व अन्य के बारे में सूचना मिलने पर किसानों ने सर्किट हाउस पर विरोध प्रदर्शन किया। 4 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट गेट से 15 फीट दूर एक वृद्ध किसान पर बेरहमी से लाठी बरसाने वाले पुलिस अधिकारी नरेश गेहरा को निलंबित करने की मांग को लेकर भी किसान कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। वे बार-बार आश्वासन और विरोधाभासी बयानों के बाद भी खरीद शुरू न होने के बाद सरकारी एजेंसियों द्वारा धान खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
आज हिसार में एक कार्यक्रम के लिए हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की यात्रा के विरोध में किसान जीजे विश्वविद्यालय के बाहर काले झंडे के साथ एकत्र हुए।
कल पंजाब के फिरोजपुर जिले के जीरा में एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा में कई एसकेएम नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है।
केंद्र ने कल खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के नाम पर खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क को न्यूनतम स्तर पर ला दिया है। मार्च 2022 तक उन पर लगाए गए कृषि उपकर (जो 20% पर था) को कम करने के अलावा पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर मूल सीमा शुल्क को बहुत कम स्तर पर लाया गया था। भारत सरकार ने तिलहन और खाद्य तेलों पर स्टॉक सीमा लगाने के बाद ऐसा किया। इसका उन किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिनकी ताजा फसल 2021 के खरीफ सीजन के अंत में बाजारों में आ रही है। ये शुल्क कटौती 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी, जिससे किसानों की घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एसकेएम केंद्र सरकार के इस किसान विरोधी कदम की आलोचना करता है और एक बार फिर मांग करता है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी कृषि उत्पादों और किसानों के लिए लाभकारी एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटीकृत बनाया जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में “हसदेव बचाओ यात्रा” में पिछले 10 दिनों में 300 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर सैकड़ों आदिवासी किसान, पुरुष और महिलाएं, राज्य की राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। हसदेव बचाओ यात्रा वन, जो आदिवासियों के लोकाचार और आजीविका का एक अभिन्न अंग हैं, को बड़े खनन निगमों द्वारा विभिन्न संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करके शोषण से रक्षा के लिए है। आदिवासी किसानों के लिए कृषि, जंगलों और खेती के बीच एक निरंतरता है, और हसदेव के समृद्ध जंगलों को बचाना हजारों आदिवासी किसानों की आजीविका को बचाने के बारे में है। प्रदर्शनकारी किसान पेसा और एफआरए को पूरी तरह लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसान राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात और आश्वासन की मांग कर रहे हैं.